तेलंगाना सरकार ने केंद्र से खरीफ 2025-26 के लिए चावल की खरीद लक्ष्य को बढ़ाकर 53.6 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) करने की अपील की है, जो 80 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर है। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि इस सीजन में बंपर फसल की उम्मीद और कमजोर निर्यात मांग को देखते हुए यह ज़रूरी है। नागरिक आपूर्ति मंत्री ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई कि इस सीजन में केंद्र ने केवल 36 एलएमटी चावल की खरीद को मंजूरी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल के दाम कम होने से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद केंद्रों में ज्यादा मात्रा में चावल बेचेंगे। ऐसे में किसानों को औने-पौने दामों पर बेचने से बचाने के लिए खरीद कोटा बढ़ाना आवश्यक है। रेड्डी ने भंडारण की गंभीर समस्या भी उठाई। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की 22.61 एलएमटी की क्षमता में से 21.72 एलएमटी पहले से ही भरी हुई है, जिसके कारण चावल मिलर्स को संचालन रोकना पड़ा है। उन्होंने अतिरिक्त गोदाम किराए पर लेने और अन्य राज्यों में तेजी से स्टॉक स्थानांतरित करने की मांग की। मिलिंग के संदर्भ में, मंत्री ने केंद्र से आग्रह किया कि कस्टम-मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति को कच्चे और उबले दोनों रूपों में अनुमति दी जाए, क्योंकि अधिकांश बिना पिसा हुआ धान कच्चे चावल मिलर्स के पास है। साथ ही, उन्होंने खरीफ 2024-25 से उबले चावल का लक्ष्य बदलकर इसे रबी 2024-25 पर स्थानांतरित करने की भी मांग की।